ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜੋ ਆਕਰਸ਼ਕ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਊਂਦੀ-ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਉਸ ਵਕਤ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਇਕ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਕਈ ਬੱਚੇ ਬਾਸੀ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੋਝ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇਕ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਆਉਣਗੇ, ਦੂਜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਵਕਤ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਭੋਜਨ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗਾੜ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗੁਦਾਮਾਂ 'ਚ ਸੜ ਰਹੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਚਿਤ ਵੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਜੁਟੇ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਟਾਫ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਸਟਾਫ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਨਾਫਾਮੁਖੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਉਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਣਿਆ-ਬਣਾਇਆ ਭੋਜਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰੂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਸਮ ਗਰਮ ਜਾਂ ਗਰਮ-ਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਇੱਥੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵੀ ਇਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ ਕੁਆਲਟੀ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਖਰੀਦੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ ਗਲ-ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਘਿਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੜ ਰਹੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵੰਡਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਗਲ-ਸੜ ਰਿਹਾ ਅਨਾਜ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
-ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ

ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਤਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ 60 ਤੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹਨਾਂ ਸ਼ੀਆ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੂਰਾ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਹਨ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜੋ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਦੀਨ ਧਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਚ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਿੱਖਾਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੁਣ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਸ ਦੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਜਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਪਾਕਿ ਦੀ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ। ਪਾਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
-ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੌਕਸ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਆਯੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੀਡੀਏ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਅਜਿਹੇ ਆਯੋਜਨਾਂ ਮੌਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟੀਆ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਘਿਨੌਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੁਰੱਖੀਆਂ ਬਣੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਚੱਪਾ-ਚੱਪਾ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਸ ਬਦਨਾਮੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਕਾਲਖ ਨੂੰ ਧੋਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ। ਕਈ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਭੀੜ-ਭੜੱਕਾ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਾਭ ਵੀ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ।
-ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿੰਦਬਰਮ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਿਨ ਹੀ ਖਾਲੀ ਲੰਘਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਓ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਉਥੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਿਚ ਉਥੇ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਵੇ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸੱÎਤਿਆਨਾਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਕੀਰਣਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੁੰਬਈ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਦੂਜਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅkਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਜਦਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਖਿੱਤਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਕਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
-ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ